Sahakar Bharati demands a review of the PMC Bank merger scheme.
पीएमसी बँक विलिनीकरण योजनेबाबत फेरआढाव्याची सहकार भारतीची मागणी.
मुंबई : पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (पीएमसी बँक) विलिनीकरण युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत झाल्याची घोषणा कालच (२५ जानेवारी) रिझर्व्ह बँकेने केली आहे, मात्र या योजनेतील अटी व शर्ती
एकतर्फी असल्याने त्याचा फेरआढावा घेऊन ठेवीदारांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे सहकार भारतीचे महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांची फसवणूक झालेली असून आता या विलीनीकरण योजनेतील अटींबाबत सहकार भारतीने चिंता व्यक्त केली आहे. पीएमसी बँकेचे अपयश हे अन्य बँकांच्या अपयशासारखे नाही, तर लेखापरीक्षक व तपासणी अधिकाऱ्यांना या बँकेतील घोटाळे लक्षातच आले नसल्याने हे अपयश आले आहे. प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, संस्थागत ठेवीदार आणि सर्वसामान्य ठेवीदार हे बँकेच्या प्रकाशित झालेल्या लेखापरीक्षण व वार्षिक अहवालावर विश्वास ठेवतात. मात्र दुर्दैवाने बँकेचे सत्य चित्र ठेवीदारांसमोर आले नाही.
या मंजूर झालेल्या विलीनीकरण योजनेतील अटींनुसार ठेवी १० वर्षे कालावधीसाठी फक्त १ ते २.७५ टक्के व्याजदरावर अडकून पडणार आहेत, जे अन्यायकारक आहे. या बँकेच्या विलिनीकरण योजनेतील अटी व शर्ती एकतर्फी झाल्या आहेत.
याबाबत पुन्हा एकदा, सहकार भारती सर्वांसमोर एक पर्याय मांडत असून त्यामध्ये ठेव विमा महामंडळाने (DICGC) या बँकेला तरलता निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे व यासाठी केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँकेने ठेव विमा महामंडळास योग्य ते निर्देश दिले पाहिजेत.
तसेच सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी जास्तीत जास्त पाच वर्षे मुदतीच्या ठेवाव्यात व त्यावर किमान ६ टक्के व्याज दिले पाहिजे. ठेवीदार आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने या विलीनीकरण योजनेचा फेरआढावा घेऊन ठेवीदारांना दिलासा दिला पाहिजे. त्याचबरोबर सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये स्वतःहून हस्तक्षेप करावा, ज्यासाठी सर्व ठेवीदारांसोबत सहकार भारती पुढाकार घेईल.
